शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की गई है और यह उचित था कि लोग 'अपने समुदाय की नैतिकता' को बचाने के लिए एकत्र हुए थे।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी।

पुलिस हलफनामे में कहा गया है, "वीडियो की सामग्री की गहन जांच और मूल्यांकन के बाद, पुलिस को शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वीडियो में कोई सामग्री नहीं मिली। दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है। लोग अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उद्देश्य से वहां एकत्रित हुए थे।"

सिब्बल ने कहा, "आपके आधिपत्य (लॉर्डशिप) को संवैधानिक रूप से तय करना पड़ सकता है कि नैतिकता क्या है?"

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने नोट किया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के. एम. नटराज से पूछा, "क्या आप इस पॉजिशन को स्वीकार करते हैं.. हम समझना चाहते हैं.. क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे सत्यापित किया है?"

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका भी शामिल हैं, ने कहा, "हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ने इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझा है या नहीं। क्या उन्होंने केवल एक जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप चाहते हैं इसे फिर से देखा जाए?"

जस्टिस खानविलकर ने आगे सवाल किया, "क्या आपका भी यही स्टैंड है.. या सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन है?"

इसके बाद दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज ने कहा, "हमें (हलफनामे को) फिर से देखना होगा।"

न्यायमूर्ति खानविलकर ने नटराज से पूछा, "क्या आप पूरे मामले पर फिर से विचार करना चाहते हैं? क्या यह दिल्ली के पुलिस आयुक्त का रुख है?"

नटराज ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने नोट किया कि एएसजी ने मामले में बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की। पीठ ने कहा कि पुलिस को 4 मई को या उससे पहले बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

हलफनामे में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले साल 19 दिसंबर को यहां 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उन सभी शिकायतों को समेकित किया गया था और जांच की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाण के द्वारा बैठक में दिया गया भाषण किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक भाषा नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि घटना के वीडियो क्लिप में किसी खास वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई बयान देखने में नहीं आया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है, "इसलिए, जांच के बाद और कथित वीडियो क्लिप के मूल्यांकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के नफरत भरे शब्दों का खुलासा नहीं किया गया था।"

पुलिस ने कहा, "ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है जिनका अर्थ 'मुसलमानों के नरसंहार के खुले आह्वान' के रूप में या इस तरह की व्याख्या के साथ किया जा सके।"

हलफनामे में कहा गया है, "यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दिल्ली की घटनाओं में किसी भी समूह, समुदाय, जातीयता, धर्म या विश्वास के खिलाफ कोई नफरत व्यक्त नहीं की गई थी। भाषण किसी के धर्म को उन बुराइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में था, जो इसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं, जो किसी विशेष धर्म के नरसंहार के आह्वान के लिए समान रूप से दूर तक भी जुड़ा नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पिछले साल हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों (धार्मिक सभा या धर्म संसद) के दौरान कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।