केजरीवाल ने शनिवार शाम को एक आपात बैठक के बाद कहा, "सोमवार से स्कूलों में बच्चों की शारीरिक रूप से उपस्थिति एक सप्ताह के लिए बंद रहेगी। इस दौरान छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाएं जारी रहेंगी। यह उपाय विशेष रूप से बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेने से बचाएगा।" राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति जो 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि अदालत की सुनवाई के दौरान एक सुझाव आया था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तालाबंदी कर दे।

उन्होंने कहा, "हम सुझाव पर काम कर रहे हैं और इस तरह के कदम के सभी पहलुओं को ध्यान में रख रहे हैं। हम इस समय तालाबंदी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रभाव का आकलन करना सर्वोपरि है।"

उन्होंने कहा, "हम इस संभावना में एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहे हैं और इसे अगली सुनवाई में अदालत के सामने रखेंगे। यह सबसे चरम कदम होगा। इस मामले से संबंधित सभी एजेंसियों से पहले विस्तार से परामर्श किया जाएगा।"

केजरीवाल ने कहा, "इस तरह के निर्णय से पहले केंद्र, सीपीसीबी और सफर को विश्वास में लिया जाएगा। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है, तो सभी वाहन, औद्योगिक इकाइयां और निर्माण गतिविधियां बंद हो सकती हैं। प्रस्ताव पहले अदालत के सामने रखा जाएगा।"

इस बीच, तीन दिनों के लिए यानी 14 से 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण किसी भी स्थिति में दिल्ली में प्रवेश करेगा, जिससे एक घातक स्थिति पैदा होगी। इस प्रकार, हमने निर्माण गतिविधियों पर प्लग खींचने का कठिन कदम उठाया है।"

उन्होंने कहा, "सभी सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए घर से काम करेंगे। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे .. लेकिन यह छुट्टी नहीं है। पूरा कार्यबल इस सप्ताह के लिए दूर से काम करना जारी रखेगा।"

केजरीवाल ने कहा, "आपातकालीन कॉल की स्थिति में अधिकारियों को उपलब्ध रहना होगा। निजी कार्यालयों को जितना हो सके घर से काम करने के लिए इसी तरह की सलाह जारी की जाएगी।"

बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सहित मुख्य सचिव विजय कुमार देव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।