अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा और केन्द्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता अजय दिगपाल ने अदालत को बताया कि 50 लोगों को हिरासत में लिया गया और घटना की जांच की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि लाल किले पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जानना चाहा कि क्या ऐसी ही कोई अर्जी उच्चतम न्यायालय में भी दी गई है, या उसपर सुनवाई लंबित है या न्यायालय ने उसका निपटारा किया है।

अदालत ने दिल्ली निवासी धनंजय जैन की अर्जी को सूचीबद्ध करते हुए केन्छ्र सरकार से कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में अगर ऐसी कोई मामला है तो उसकी पूरी जानकारी उसे दे।

अर्जी में अनुरोध किया गया है कि किसान आंदोलन के नाम पर धरना दे रहे लोगों को हटाया जाए और सभी सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों को खाली कराया जाए। उसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त को तत्काल पद से हटाने और गणतंत्र दिवस पर लाल किले की घटना के संबंध में अपना कर्तव्य कथित रूप से पूरा नहीं कर पाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का अनुरोध भी किया गया है।