गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार का बजट 60 हजार करोड़ रुपए का था। उसकी की तुलना में इस बजट राशि में 8.3 प्रतिशत की बढोतरी की गई है।

शिक्षा पर 15815 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, जो बजट का 24.33 प्रतिशत है। प्रत्येक कक्षा को डिजिटल क्लासरूम में बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार 7704 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजधानीवासियों के लिए सरकार मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड जारी करेगी। राजधानी में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3724 करोड़ रुपए का प्रावधान है।  सरकार बीस हजार लीटर फ्री जल आपूर्ति पर 467 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना पर सौ करोड़ रुपए खर्च होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार 2977 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजधानी में दो सौ यूनिट फ्री बिजली आपूर्ति जारी रखने पर बिजली सब्सिडी मद में 2820 रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन के क्षेत्र में 5942 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2020-21 में 2485 नई बसें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। शहरी विकास योजनाओं पर सरकार 3723 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 1709 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क पुनरूत्थान योजना पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जहां झुग्गी वहां मकान के आवेदन के लिए निर्धारित पूर्व तिथि एक जनवरी 2015 को परिवर्तित कर 11 नवंबर 2017 कर दिया गया है।