गौरतलब है कि विपक्षी दल के विधायकों व सांसदों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से समारोह में बुलाने का परिपत्र शिक्षकों का अपमान है।

इसी क्रम में राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने शनिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात भी की थी।

भाजपा प्रवक्ता ने इसके विरोध में बयान भी जारी किया। इसके बाद शिक्षकों को आवश्यक तौर पर उपस्थित रहने वाला परिपत्र वापस ले लिया गया।