राजधानी में तीनों जेलों में 120 करोड़ की लागत से लगेंगे सीसीटीवी
कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में तिहाड़, मंडोली व रोहिणी जेल में सीसीटीवी लगाने के लिए 120 करोड़ रुपए के खर्च की अनुमति दे दी।
तीनों जेलों में 120 करोड़ की लागत से लगेंगे सीसीटीवी |
यह प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष लाया गया जिसे लोक निर्माण विभाग जल्द लागू करेगा। इसके पूर्व एक्पेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने इस प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी।
जेलों में सीसीटीवी लगाने का उद्देश्य है कि जेल में प्रभावशाली कैदियों को विशेष सुविधा नहीं दी जा सके।
जेल में झगड़े होने व इन झगड़ों में हत्या होती है, सीसीटीवी लगाने से जेल के भीतर होने वाली वारदात को रोका जा सके। सीसीटीवी लगाने से जेल प्रशासन को बेहतर जेल प्रबंधन में मदद मिलेगी व जेल के भीतर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने तीनों जेल का विस्तृत सव्रे किया है।
तीनों जेल प्रबंधन ने जेल के भीतर ज्यादा क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने इस कार्य के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च करने को अनुमति दे दी है।
पार्किग शुल्क बढ़ाने का आदेश वापस : दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के तहत पार्किग शुल्क 18 गुना तक बढ़ाए जाने के आदेश को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि दक्षिण दिल्ली, पूर्व दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के तहत बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया गया है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाहनों के मालिकों को बढ़े हुए पार्किंग शुल्क को जमा करने की जरूरत नहीं हैं।
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