राजधानी के दूरदराज इलाकों, गरीब बस्ती व स्लम क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क है जो स्थानीय स्तर पर गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं. वेतन बढ़ोतरी करने के लिए मसौदा तैयार किया गया है. इसे जल्द लागू किया जाएगा.
सूत्रों के अनुसार दस हजार आशा वर्कर को नए वित्त वर्ष 2018-19 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना संभव हो सकेगा. इसके लिए बजट में ज्यादा धन का आवंटन करना होगा. वर्ष 2018-19 के बजट में आशा कर्मचारियों के वेतन मद में 57 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को बढ़ी हुई वेतन राशि मिल सके.
एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) योजना दिल्ली सरकार ने 2007 में शुरू की थी. प्रत्येक 400 परिवार तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एक आशा वर्कर रखा जाता है. यह योजना केन्द्र सरकार ने शुरू की थी लेकिन दिल्ली पहला राज्य बना जहां शहरी गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर आशा वर्कर रखे गए. इस व्यवस्था के पीछे शहर के कमजोर तबके तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना है. किसी इलाके में हैजा या अन्य बीमारी फैलने पर सरकार द्वारा मुफ्त में ओआरएस पैकेट वितरण, महिला के लिए मुफ्त आयरन युक्त टैबलेट वितरण जैसे कार्यों में आशा कार्यकर्ता का रोल अहम होता है क्योंकि सरकार द्वारा भेजी गई मुफ्त दवा का पूरा स्टाक उन्हें ही रखना पड़ता है. 

आशा वर्कर को मिलेगी किट : अब दिल्ली सरकार आशा वर्कर को बेहतर वेतन देना चाहती है व उनका कार्यभार बढ़ाना चाहती है. अब उन्हें ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, ग्लूकोमीटर व वजन नापने का यंत्र भी रखना होगा. उन्हें यंत्र रखने के लिए किट भी दी जाएगी.
आईटी सुविधा भी मिलेगी आशा वर्कर को : आईटी (इंफारमेशन टेक्नोलाजी) की जानकारी रखने वाले आशा वर्कर को साफ्टवेयर व इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके. साथ ही आशा कर्मचारी के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया जाएगा. आईटी सुविधा मिलने से ग्रामीण स्तर पर इनके कार्य क्षेत्र से जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचेगी.

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