उन्होंने कहा है कि राशन वितरण व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है. बिना बताये खाद्य आयुक्त छुट्टी पर चले गए हैं. उन्होंने एलजी से सवाल किया है कि वे राशन माफिया को संरक्षण क्यों दे रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम दिल्ली में राशन वितरण को लेकर बार-बार आवाज उठाते रहे हैं. सरकार में आने से पहले भी राशन को लेकर लड़ते रहे हैं. पिछले कुछ महीने से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर काम कर रहे थे.

राशन का पैकेट अगर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचा दें तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार रूक जाएगा. राशन की चोरी को लेकर जनवरी से काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण से राशन माफियाओं पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा है.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से भ्रष्टाचार रूकेगा. इस संबंध में आज कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव को प्रस्ताव लेकर आना था, लेकिन वे प्रस्ताव लेकर नहीं आए. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से सख्त लहजे में कहा है कि मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में राशन को लेकर प्रस्ताव पेश करें.

खाद्य आयुक्त बिना बताये छुट्टी पर चले गए हैं. जबकि वे सरकार से बिना पूछे छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं. उन्होंने एलजी से पूछा है कि वे राशन माफियाओं को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी राशन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि भले ही छुट्टी लिए हों अगली कैबिनेट में राशन को लेकर प्रस्ताव जरूर लेकर आना होगा.