वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गयी है. वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित इलाके हैं, धीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा, लोधी रोड, हवाई अड्डा टर्मिनल3, मथुरा रोड और आयानगर.
    
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए सोमवार से ऑड-ईवन योजना शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन कल राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं देने के आदेश के बाद सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी.
   
सरकार महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की अपील को लेकर सोमवार को एक बार फिर अधिकरण का दरवाजा खटखटाएगी.

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आर्दता के 98 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहने के कारण दिल्ली में स्मॉग का प्रकोप रहा. न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री कम है.
    
अधिकारी ने बताया कि 14-15 नवंबर को शहर में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे कोहरा बढ़ जाएगा लेकिन स्मॉग में कमी आएगी.
     
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से स्मॉग का प्रकोप काफी अधिक है. इसके बाद अधिकारियों को निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने एवं ईट-भट्ठों को बंद करने सहित कई आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे.
     
मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और अधिकतम पारा 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

ऑड-ईवन अभी नहीं

ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सम-विषम (ऑड-ईवन) यातायात योजना के तहत दो पहिया वाहनों को दी जाने वाली रियायतें हटाने के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से लागू की जाने वाली योजना वापस ले ली.

एनजीटी के कड़े निर्देशों पर लिया फैसला : परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि एनजीटी के निर्देश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. एनजीटी ने सरकार को सम-विषम योजना के तहत दी जाने वाली सभी रियायतें वापस लेने का आदेश दिया था. इनमें दोपहिया वाहनों एवं महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन जिनमें वे अकेली हों, को मिलने वाली छूट शामिल थी.

महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं : गहलोत ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों को देखते हुए सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है. क्योंकि एनजीटी ने आदेश दिया था कि एंबुलेंस एवं दमकल वाहनों जैसे आपात वाहनों को छोड़कर किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए.

पर्याप्त बसें नहीं : गहलोत ने कहा, हम एनजीटी के फैसले का सम्मान करते हैं. एनजीटी की दो शत्रे कि दोपहिया वाहनों एवं महिलाओं को छूट नहीं दी जा सकती, से सम-विषम योजना लागू करना मुश्किल हो गया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बसें नहीं हैं. मंत्री ने कहा, साथ ही हम महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते.

समीक्षा याचिका करेंगे दायर : गहलोत ने कहा कि पीमए 2.5 और पीएम10 स्तर भी नीचे आ गए हैं इसलिए इस समय हम इसे वापस ले रहे हैं. हम सोमवार को एनजीटी में एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया.