सेंटर कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार शनिवार को कम आपात स्तर से नीचे चले जाने के बाद रविवार दोपहर हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 और पीएम10 की सघनता क्र मश: 478 एवं 713 थी.

24 घंटे के लिए इनसे जुड़े सुरक्षित मानक 60 एवं 100 हैं. कई जगहों पर दृश्यता 100 मीटर से कम हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक 460 दर्ज किया जो शनिवार को 403 था. सबसे ज्यादा मौजूदगी पीएम 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड की थी.

लोगों ने अपनी आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है जिससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है. केंद्र संचालित सफर (सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च) की पीएम2.5 की रीडिंग भी 400 से ज्यादा थी. यह भी गंभीर श्रेणी में आता है.

सीपीसीबी और सफर के वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रदूषण में ताजा वृद्धि की वजह उत्क्र मण परत (वह परत जिसके बाहर प्रदूषक वातावरण के ऊपरी परत नहीं जा सकते) में गिरावट है जो न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में तेजी से आई कमी के कारण हुआ. सीपीसीबी की वायु प्रयोगशाला के प्रमुख दीपांकर साहा ने कहा कि कोहरा असल में धूल और नमी का मिशण्रहै. बादल की घनी चादर के बनने से भी नमी में वृद्धि हुई और न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों तापमान में कमी हुई है.

आज से खुल जाएंगे दिल्ली के सभी स्कूल

जहरीली धुंध के प्रकोप से बंद किए गए दिल्ली के विद्यालय सोमवार से फिर खुल रहे हैं, हालांकि धुंध का प्रभाव अभी तक अप्रभावी नहीं हुआ है. इससे पहले विद्यालय में छुट्टियों की अवधि को 14 नवंबर तक बढ़ाने जाने की भी चर्चा थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार से सभी विद्यालय अपने नियत समय से ही खुलेंगे.

वहीं इस सप्ताहांत के लिए बंद किए गए पत्राचार विद्यालय के पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम सेंटर भी अगले सप्ताहांत के लिये खुल जाएंगे. इससे पहले सरकार ने आदेश जारी कर दिल्ली में व्याप्त धुंध और खराब परिवहन के चलते 9, 10 और 11 नवंबर को दिल्ली के सभी राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली कैंट बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था. और इन दिनों में किसी भी प्रकार के स्कूलों के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल आने से छूट दे दी गई थी.


आज एनजीटी के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार

ऑड-ईवन के फैसले पर यू-टर्न लेने के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार एनजीटी के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है. वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सरकार के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई है.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार सोमवार से ऑड-ईवन करने वाली थी, लेकिन एनजीटी ने ऑड-ईवन शुरू करने से पहले दिल्ली सरकार से कुछ अहम सवाल पूछ लिए. एनजीटी को बाइक सवार और महिलाओं को ऑड-ईवन से छूट दिए जाने पर सख्त एतराज है. दिल्ली सरकार को पता है कि करीब 63 लाख बाइक सवारों को ऑड-ईवन के दायरे में लाया गया तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. आधी-अधूरी तैयारी के साथ ऑड-ईवन शुरू करने की योजना को लेकर सरकार की किरकिरी होगी. बहरहाल सरकार ऑड-ईवन को लेकर फंस गई है. सरकार की ओर से सोमवार को दायर की जाने वाली पुनर्विचार याचिका के बाद एनजीटी की रूख क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा.