घोषणापत्र जारी करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज पार्टी ने अपना स्वतंत्र 'वचन-नामा' घोषणापत्र जारी किया है, लेकिन वह पहले जारी किए गए 'इंडिया' ब्लॉक घटकों के घोषणापत्र का पालन करने के लिए बाध्य रहेगी।

ठाकरे ने कहा कि पार्टी रत्नागिरी जिले की दो आगामी मेगा परियोजनाओं मडबन गांव में जेएनपीपी और बारसु गांव में आरआरपीएल का मजबूती से विरोध करेगी।

ठाकरे ने कहा कि अतीत में इन परियोजनाओं और पालघर में वधावन बंदरगाह के विरोध में कई आंदोलन हुए हैं, क्योंकि वे राज्य की पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकते हैं। यदि स्थानीय लोग ऐसी परियोजनाएं नहीं चाहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

किसान एसएस (यूबीटी) घोषणापत्र के केंद्र बिंदु में है। ठाकरे ने भरोसा जताया कि महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों और वंचित वर्गों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों के साथ भी समानता का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें उनका हक दिया जाएगा।

ठाकरे ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा ने व्यवस्थित रूप से महाराष्ट्र से व्यापार और निवेश को लूटा है। जब महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार राज्य में शासन कर रही थी, तो केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं की। जब 'इंडिया' ब्लॉक सत्ता में आएगा, तो हम भाजपा शासित राज्यों सहित सभी राज्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। 'इंडिया' ब्लॉक सरकार देश के संघीय ढांचे की उपेक्षा करके भाजपा-एनडीए शासन की ओर से पैदा की गई सभी समस्याओं का समाधान करेगी।

एसएस (यूबीटी) यह सुनिश्चित करेगा कि किसान कर्ज मुक्त हों, सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाए, बीज, उर्वरक या उपकरण जैसे सभी कृषि इनपुट को जीएसटी के दायरे से हटा दिया जाएगा। यदि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जैसा कि 'इंडिया' ब्लॉक घटकों द्वारा जारी घोषणापत्र में वादा किया गया है।

ठाकरे ने आगे कहा कि हमारी पार्टी के पास महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अन्य तरह के लाभ सुनिश्चित करने के लिए समान नीतियां होंगी, जो हमारे चुनावी घोषणापत्र में दिया हुआ है।

ठाकरे ने दावा करते हुए कहा कि "जब एमवीए महाराष्ट्र में सत्ता में थी, हमने पांच आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पांच साल के लिए स्थिर कर दी थीं। हम अखिल भारतीय आधार पर भी यही प्रस्ताव रखेंगे। यदि यह महाराष्ट्र में सफल हो सकता है, तो इसे अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं किया जा सकता? इससे गरीब जनता को बड़े पैमाने पर फायदा होगा।"

कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र पहले ही जारी कर दिया है, जबकि एमवीए के सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) और एसएस (यूबीटी) ने पुणे और मुंबई में अपने-अपने पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया है।