उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) जैसी संबंधित एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार कर रही है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आप सरकार और नगर निकायों को शहर के सभी हिस्सों में मोहल्ला क्लीनिक लगाने की संभावनाएं खंगालने को कहा था.

अदालत ने सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया था और उन्हें दो हफ्ते के अंदर अपने क्षेत्राधिकार की जमीन के संबंध में व्यावहारिकता रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.

मोहल्ला क्लीनिक अरविंद केजरीवाल सरकार की मुख्य परियोजना है जिसका लक्ष्य शहर के बाशिंदों को उनके घर के पास ही प्राथिमक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. 

जैन ने संवाददाताओं से कहा,  हमने शहरभर में ऐसे क्लीनिकों के लिए 800 जगहों की पहचान की है. सरकार इस परियोजना के वास्ते जमीन के लिए संबंधित एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र का बाट जोह रही है.       

उन्होंने कहा  कि दिल्ली में 272 निगम वार्ड हैं और हर वार्ड में तीन-चार मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे. फिलहाल दिल्ली में 158 मोहल्ला क्लीनिक हैं.

इसी महीने उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ऐसे अतिरिक्त क्लीनिकों की स्थापना के सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.