यौन अपराध पर रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स द्वारा मुकदमों के फैसलों पर चिंता जताने के बाद उपराज्यपाल के निर्देश पर इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा गया है. पत्र में और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर जोर दिया गया है. 

राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से संबधित मामलों की सुनवाई के लिए हालांकि पहले से ही फास्ट ट्रैक अदालते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता. कई अदालते ऐसी हैं, जिनमें महिलाओं से संबधित यौन अपराधों के मामलों के अलावा अन्य मामलों की भी सुनवाई होती है. ऐसे में यौन अपराध से पीड़ित महिलाओं को अपेक्षित तेजी से न्याय नहीं मिल पाता.

 विभिन्न महिला संगठन जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने की मांग करती रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं से जुड़े अपराधों को मुद्दा बनाते हुए महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए थे.

महिलाओं से यौन अपराध पर रोकथाम के लिए  उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की गत 1 मार्च को हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. बैठक में दिल्ली में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल महिलाओं के लिए ही बनाए जाने पर बल दिया गया. बैठक में महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जिनमें महिलाओं को समय पर न्याय न मिलना भी प्रमुख रूप से शामिल था.

उक्त बैठक के मिनट्स जब कार्यवाही के लिए गृह विभाग पहुंचे तो गृह विभाग ने विधि व कानून विभाग को उक्त मिनट्स की प्रतिलिपि भेज कर दिल्ली में यौन अपराधों के मामले जल्द निपटाने को अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें गठित कराने को कहा.   

गृह विभाग के दिशा निर्देश के बाद शुक्रवार को को अतिरिक्त सचिव कानून व न्याय पवन सिंह रजावत ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबध में पत्र भेजने के साथ साथ टास्क फोर्स की बैठक के मिनट्स भी भेजे हैं. एलजी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद हाईकोर्ट को भेजे गए पत्र में और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को कहा गया है.