पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने ट्वीट कर कहा है, '' मोदी जी घोषणा करने व निर्णय लेने के पहले सोचते नहीं हैं। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी को लागू करना हो। कोरोना को पेंडमिक डिक्लेयर करने के साथ उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया और कोरोना से मृत्यु होने पर हर परिवार को चार लाख रुपये देने का वादा कर दिया।''

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, '' घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को चार लाख रुपये देने का प्रावधान ही हटा दिया। बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है। प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है ? ''

घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को ₹4 लाख देने का प्रावधान ही हटा दिया। बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है। प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हज़ारों करोड़ हैं लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है!!

— digvijaya singh (@digvijaya_28) June 21, 2021

पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से संवेदनशीलता का परिचय देने की उम्मीद जताते हुए कहा, '' मुझे उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय इस गंभीर मानवीय पहलू पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए निर्णय करेंगे।

मुझे उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय इस गंभीर मानवीय पहलू पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए निर्णय करेंगे।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) June 21, 2021

जिन परिवारों ने बीमारी का बीमा भी कराया है, उनके क्लेम भी पात्रता अनुसार तीन माह में पूरे कराएं। ऐसे प्रकरणों में कोरोना की बीमारी को विशेष तौर पर रेटरोस्पेक्टिव एफेक्ट से शामिल कर लागू करें। इनमे से मृतक के परिवारों को चार लाख का मुआवजा दें। जिन परिवार जनों ने जीवन बीमा कराया है उनके सारे क्लेम तीन माह में तय करे।''