झारखंड में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ की योजना को धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।

 झारखंड कैबिनेट ने 'पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ' योजना पर मंगलवार को  मंजूरी की मुहर लगा दी है। इसका लाभ केवल राज्य के शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट से इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दी है। यह लाभ अधिकतम पांच पेड़ के लिए मिलेगा। यानी एक उपभोक्ता को अधिकतम 25 यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलेगी।

यह लाभ सिर्फ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा।

जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।