विपक्षी दल खासकर आजसू शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पहले ‘ट्रिपल टेस्ट’ की मांग कर रहे हैं। रांची समेत कई क्षेत्रों में यह चुनाव लंबित है।

‘ट्रिपल टेस्ट’ में स्थानीय निकायों के सिलसिले में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है। दूसरा, यह तय करना है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो। तीसरा यह देखना कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50 फीसद से अधिक न हो।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्गों के वास्ते आरक्षण की अर्हता की समीक्षा करने के मकसद से समर्पित आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है।’’