शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता ने 2019 के आम चुनाव के फैसले के माध्यम से देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है।

उन्होंने यहां एक हिंदी दैनिक के कार्यक्रम में कहा, हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे देश में हम एनआरसी लाएंगे और देश की जनता का एक रजिस्टर बनाएंगे तथा बाकी (अवैध प्रवासियों) लोगों के लिए कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।

गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी का पूरा विस्तार राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, ना कि राष्ट्रीय असम पंजी। इसलिए यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और मेरा मानना है कि देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए।

शाह ने कहा कि असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आये हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है और असम सरकार ने उन लोगों के लिए वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है जो अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों का शुल्क नहीं वहन कर सकते।

लेकिन मेरा पुरजोर विास है कि एक भी ऐसा देश नहीं है जहां कोई भी जाकर बस सके। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं? आप नहीं बस सकते। तो फिर कोई भारत में कैसे आकर बस सकता है? सीधी सी बात है। गृह मंत्री ने पूछा कि इसमें राजनीति कहां से आ गयी।