संकट में लोगों को नकद चाहिए, कर्ज नहीं : राहुल
लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना संकट के इस भीषण दौर में लोगों को कर्ज की नहीं नकद राशि की जरूरत है। यह बात वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बता भी चुके हैं।
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पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि चाहे कोरोना संकट हो और कोई भी विपत्ति आए, हम गरीबों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें गरीबों की मदद के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें मामूल है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस हालत में भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने हेतु लिया गया यह निर्णय कोई छोटा काम नहीं है। उन्होंने कहा, किसानों एवं गरीबों की मदद करने का निर्णय हमने सोच-समझकर लिया है। यह किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की आवाज है। यह रास्ता छत्तीसगढ़ के लोगों ने ही हमें बताया है।
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी खास तौर पर उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 5750 करोड़ रुपये की राशि में से प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। वीडियो कांफ्रेसिंग में वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, सांसद पीएल पुनिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित प्रदेश के सांसद, विधायक और हितग्राही कृषक शामिल हुए।
इस अवसर पर सोनिया गांधी ने कहा, राजीव जी की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब आदिवासी किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके खाते में राशि देने की शुरुआत की गई है। इस योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को शामिल करने का निर्णय अपने आप में अनोखा है। राजीव जी का यह मानना था कि खेती विकास की पूंजी है। उन्होंने इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के साथ ही प्रदेश के गरीबों, किसानों एवं मजदूरों को शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की मूलभावना हमारे लिए मार्गदर्शिका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इसके अंतर्गत धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये तथा गन्ना की खेती के लिए प्रति एकड़ 13 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। बघेल ने कहा, हमनें अब तक धान खरीदी, कर्जमाफी, फसल बीमा, सिंचाई कर की माफी और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर किसानों को 40 हजार 700 करोड़ रुपये उनके खातों में सीधे भेजे हैं।
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