बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 'बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023' को मंजूरी दी गई। इस नियमावली के गठन के बाद वर्तमान में पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त, कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इससे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के बाद राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

बताया जाता है कि इसका लाभ बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को मिलेगा। जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा।

नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 'बिहार पर्यटन नीति-2023' को स्वीकृति दी गई।