इसके बाद अब इन लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अनाज मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी श्रमिक जो एनएफएसए या राज्य की किसी योजना के तहत शामिल नहीं हैं, उनके लिए भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अनाज आवंटित कर दिया गया है।

पासवान ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए ये सारी जानकारी दी है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "बिहार के इन नये 14.04 लाख लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 2769.98 टन अनाज आवंटन की मंजूरी के अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी श्रमिक जो एनएफएसए या राज्य की किसी योजना में नहीं आते, उनके लिए 86450 टन अनाज आवंटित हुआ है।"

बिहार के इन नये 14.04 लाख लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 2769.98 टन अनाज आवंटन की मंजूरी के अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी श्रमिक जो NFSA या राज्य की किसी योजना में नहीं आते, के लिए 86450 टन अनाज आवंटित हुआ है। 3/3 @narendramodi @NitishKumar

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 19, 2020

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार में एनएफएसए के तहत करीब 8.71 करोड़ लाभार्थियों की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, "बिहार के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच के बाद मैंने एनएफएसए के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए तय 871.16 लाख लाभार्थियों की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी है जो मई 2020 से लागू रहेगा। अब अतिरिक्त लाभार्थियों को तत्काल योजना का लाभ मिलेगा।"

बिहार के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच के बाद मैंने #NFSA के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए तय 871.16 लाख लाभार्थियों की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी है जो मई 2020 से लागू रहेगा। अब अतिरिक्त लाभार्थियों को तत्काल योजना का लाभ मिलेगा। 2/3 @narendramodi @NitishKumar

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 19, 2020

पासवान ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून(एनएफएसए) 2013 के दायरे में अबतक बिहार के 857.12 लाख लाभार्थी थे। कल बिहार सरकार की ओर से एनएफएसए के तहत इसके लिए खाद्यान्न आवंटन को पुन: संशोधित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।"

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) 2013 के दायरे में अबतक बिहार के 857.12 लाख लाभार्थी थे। कल बिहार सरकार से #NFSA के तहत इसके खाद्यान्न आवंटन को पुनः संशोधित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1/3 @narendramodi @NitishKumar

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 19, 2020