फसल अवशेष प्रबंधन पर ज्ञान भवन में सोमवार को आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे फसलों के अवशेष (पराली) को किसी भी कीमत पर नहीं जलायें, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने  कहा कि पराली जलाने वालों किसानों को राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी जायेगी।

किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 75 फीसद कर दी गयी है। यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसानों को उनकी फसलों के साथ-साथ अवशेषों की कीमत भी मिले। सीएम ने कहा कि दरअसल, खेतों में पुआल जलाने के बाद हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और किसानों को जागरूक करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

इसके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जायेगा कि वे अपने खेतों में पराली जलाने का काम नहीं करें। इससे पर्यावरण का तो नुकसान होता ही है, साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां बिन मौसम बारिश से पटना में जल-जमाव हुआ, वहीं बाढ़ और सूखे की समस्या की उत्पन्न हुई।

जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण पुआल जलाना है। पराली जलाने से जो समस्या उत्पन्न होती है, उससे कई राज्य ग्रस्त हैं। धीरे-धीरे यह समस्या बिहार में भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि की उपज कम थी, लेकिन कृषि रोड मैप बनने के बाद से उत्पादन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने राजधानी पटना में हुए जलजमाव पर कहा है कि अचानक हुई बारिश के कारण ही पटना की स्थिति खराब हुई।