नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाए जाने संबंधी मंगलवार को दिए गए फैसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने आईएएनएस से कहा, "यह न्यायपालिका और सूचना के अधिकार के बीच का मामला है। हम इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे।" उन्होंने हालांकि यह जरूर कहा कि प्रशासन के विभिन्न अंगों में पारदर्शिता होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह जरूर कहा कि लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों में जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के बाद उनकी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी।