राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जातीय जनगणना कराने, ताड़ी से प्रतिबंध हटाने, दलितों, पिछड़ों-अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित कराने के साथ ही सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण और 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक संरक्षण देने का वादा किया है।
   
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र एवं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा की मौजूदगी में यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राजद का घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने इसे ‘प्रतिबद्धता-पत्र’ बताते हुए कहा की यदि केंद्र की सत्ता में पार्टी की भागीदारी बनती है तो वर्ष 2021 की मई में होने वाली जनगणना हर हाल में जातीय आधार पर कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति राजद की प्रतिबद्धता को देश के दलित बहुजन समाज ने सड़क से लेकर सदन तक देखा है।

यादव ने कहा कि देश में यदि दलित बहुजन समाज का समग्र विकास होना है तो उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी के नए नियामक तलाशने होंगे। इसके लिए राजद दलितों, पिछड़ों एवं अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यक समाज के हक की हिफाजत की भी पूरी व्यवस्था करने के लिए संकल्पित है।

प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि ताड़ी पर से प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाएगा। राजद के कार्यकाल में ताड़ी पर से टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। इस पर रोक लगाए जाने से गरीबों का रोजगार छिन गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया था।

यादव ने कहा कि पार्टी उस जंग को हर कीमत पर जारी रखेगी, जो सबको सम्मान के साथ जीने और यह कहने का हक देता है कि यह मेरा भी देश है और इसकी सत्ता एवं संसाधन में पहला हक उन समुदायों का बनता है, जिनकी हजारों वर्ष तक हकमारी की गई थी। हर थाली में रोटी और हर हाथ में कलम की हिफाजत की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि वंचितों की कतार में सबसे पीछे खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है। एक ऐसा देश और समाज बने जहां कोई भी व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित न हो। सम्मानपूर्ण ढंग से अपनी जिंदगी जी सकें। पार्टी उस माहौल की रक्षा हर कीमत पर करेगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शान के साथ देश के किसी भी कोने में सिर उठाकर कह सकेगा कि देश उसका है और यह किसी की बपौती नहीं है।

देश के शीर्ष न्यायालयों में दलित-बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। उनकी पार्टी शीर्ष न्यायलयों संविधान प्रदत्त आरक्षण के माध्यम से दलित-बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। पार्टी इस हालात को जरूर बदल कर दिखाएगी, जिसमें रुपए कमाने के लिए बिहार के लोगों को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। एक ऐसा माहौल बनेगा, जहां प्रगति और विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचे ताकि विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के गिरफ्त में न रहे। राजद के घोषणा पा में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही कई अन्य लोकलुभावन वादे भी किए गए।