करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए कि राजस्थान कश्मीर से कैसे जुड़ा है। उन्हें राजस्थान में शहीदों के परिवारों के पास जाना चाहिए। शहीदों के गांव की मिट्टी राजस्थान और कश्मीर के कनेक्शन की कहानी बोलेगी।"

पीएम मोदी ने कहा, "जब मैं राजस्थान में कश्मीर की बात करता हूं तो वे पूछते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई तो राजस्थान की चिंता क्या है? मैं सिर्फ कांग्रेस से कहना चाहता हूं...कान खोलकर सुन लें और मेरा वीडियो अपने नेताओं को भी भेज दें। राजस्थान के वीर शहीदों के घर, उनके गांवों की मिट्टी कश्मीर के साथ उसके जुड़ाव की कहानी कहेगी।''

पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता से दूर होने के बाद कांग्रेस संकीर्ण सोच वाली हो गई है।

उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए तुष्‍टीकरण का गंदा खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा, ''सत्ता से दूर होने के बाद वे नीच सोच रखने लगे हैं। अब वे महाराणा प्रताप की भूमि के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं।'' .

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के परोक्ष संदर्भ में पीएम मोदी ने वायनाड के सांसद की आलोचना करते हुए कहा, "विदेशों में कांग्रेस के राजकुमार कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो वे सबूत मांगते हैं। वह 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग के साथ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे।”

करौली की रैली में जुटी भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने कहा : "करौली (चुनावों के) नतीजे दिखा रहा है कि 4 जून को जो घोषित किए जाएंगे, वह होगा 'अबकी बार 400 पार'।"

पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के हर घर को पानी मिलेगा और 'यह मोदी की गारंटी' है।

पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार लूटपाट के मामलों की तलाश कर रही है। उन्होंने यहां राजस्थान में पेपर लीक फैक्ट्री की व्यवस्था की थी। हालांकि, मैंने गारंटी दी थी कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार बनी और हमने ये गारंटी पूरी की।''

पीएम मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर विलंबित रुख के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने जल संकट को हल करने के उद्देश्य से 'जल जीवन मिशन' शुरू किया है। तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इस परियोजना में भी गबन किया।

उन्होंने कहा, "जिस ईआरसीपी का वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, उसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ डेढ़ महीने में लागू कर दिया।"