वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रभु ने कहा कि केवल राजकोषीय सूझबूझ का ही नहीं बल्कि ठीक उसी समय सामाजिक न्याय को लाते हुए एक नये दौर की शुरआत की गई है. इस बार 92 वर्ष पुरानी परंपरा से हट रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल को संचालन की स्वायत्तता बरकार रहेगी.
    
बजट को विकासोन्मुख बताते हुए प्रभु ने कहा, विकास भारी निवेश के कारण होगा जो हो रहा है. उदाहरण के लिए रेलवे में पूंजी परिव्यय के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रेजवे के इतिहास में अभूतपूर्व है. चालू वित्त वर्ष के बजट में रेलवे का पूंजी परिव्यय 1.21 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है.
    
उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचा निवेश के कारण विकास में गति आयेगी जबकि सामाजिक क्षेत्र का परिव्यय नये समाज के लिए समानता और देश में एक नई अर्थव्यव्था को लायेगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके ‘ठोस कदम’ के लिए सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों का अक्स है. हल में कई रेल दुर्घटनाओं के बीच सरकार ने बुधवार को भारतीय रेल के लिए पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये के विशेष सुरक्षा कोष का प्रस्ताव किया जिसमें रेल पटरियों और सिंगनल व्यवस्था के उन्नयन के अलावा मानव रहित रेल फाटकों को खत्म किया जायेगा.

    
रेलवे के लिए प्रावधानों में वर्ष 2017-18 में 3,500 किमी नई रेल लाईनों को चालू करने का लक्ष्य है. वर्ष  2016.17 में यह लक्ष्य 2,800 किमी नई रेल लाईन का है. सुरक्षा पर जोर देते हुए बजट में वर्ष 2020 तक सभी बड़ी लाईनों पर मानव रहित क्रासिंग को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है.
    
अशक्त लोगों की चिंताओं को संबोधित करते हुए जेटली ने घोषणा की कि 500 स्टेशनों को अशक्त जनों के अनुकूल बनाया जायेगा. बजट में सभी रेल के डिब्बों को बायो शौच से लैस करने का वादा भी किया गया है और यात्रियों के लिए ‘क्लीन माइ कोच’ एप्प की घोषणा की गई. ई-टिकटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जेटली ने आईआरसीटीसी के जरिये बुक किये जाने वाले टिकट पर सेवा शुल्क को वापस लेने की घोषणा की.
    
रेलवे के सार्वजनिक उपक्रम आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और कॉनकोर को विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जायेगा.