राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले दिनों दुर्लभ स्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से पूछा कि क्या राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के विचार के लिए न्यायिक आदेश के जरिये समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसको लेकर गत 16 मई को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर स्टालिन के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आरोप लगाया, ‘‘भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है - राज्यों का संघ, प्रत्येक की अपनी आवाज। 

मोदी सरकार उन आवाज को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह संघवाद पर एक खतरनाक हमला है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।’’