साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन तैयारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था।

मंत्रालयों को राज्य प्राधिकारियों और जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई।

उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने भाग लिया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा की गई।

बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत तालमेल के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

इसमें कहा गया है, ‘‘देश के संवेदनशील दौर से गुजरने के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।’’

यह बैठक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के एक दिन बाद हुई। हमले में जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डे मुरीदके को निशाना बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के लगभग दो सप्ताह बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सैन्य हमले किए गए।

बैठक के दौरान मोदी ने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा की।

बयान में कहा गया है कि सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के कार्यों की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसमें कहा गया है कि सचिवों ने वर्तमान स्थिति में ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का विवरण दिया।

सभी मंत्रालयों ने मौजूदा घटनाक्रम के संबंध में अपनी कार्ययोजनाओं की पहचान कर ली है तथा प्रक्रियाओं को मजबूत बनाया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि मंत्रालय सभी प्रकार की उभरती स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा रक्षा, गृह, विदेश, सूचना एवं प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दूरसंचार सहित प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया।