बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 'महिलाओं की सुरक्षा' पर अंब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रखने के गृह मंत्रालय (एमएचए - MHA) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे।

महिला सुरक्षा के लिए व्यापक योजना के तहत परियोजनाएं 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस - ERSS) 2.0 हैं, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन; राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में डीएनए विश्‍लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना; महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी-रोधी इकाइयां।