एनआईए सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी एजेंसी के केस नंबर 31/2022 में की गई, जो पीएफआई(PFI) और उसके नेताओं और कैडरों की हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित है, जो पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में इसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे।

#WATCH पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है।

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— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2023

हालांकि, एनआईए के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

सरकार ने PFI पर 2022 में पांच साल का बैन लगाया

मामला शुरू में 12 जुलाई, 2022 को फुलवारीशरीफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था और पिछले साल 22 जुलाई को एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था। इसके चलते PFI को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को PFI और उससे जुड़े 8 संगठनों पर पांच साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) UAPA के तहत लिया। सरकार ने कहा, PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।