भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अगुवाई वाली पीठ चंद्रचूड़ सोमवार को दो जीवित बचे लोगों की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

मणिपुर में अंतर-जातीय झड़पों से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई करेंगे, जिसमें स्वत: संज्ञान मामला भी शामिल है। बता दें कि  दो युवतियों को नग्न घुमाए जाने का वीडियो सामने आने का बाद सुप्रीम कोर्ट ने  स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और मणिपुर सरकारों को वायरल वीडियो पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

पीठ केंद्र सरकार के उस जवाब पर भी विचार करेगी जिसमें परेशान करने वाली घटना के संबंध में की गई कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है।

दायर अपने जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि घटना की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है और शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि मुकदमे सहित पूरे मामले को मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए।

20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने परेशान करने वाले वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकारों से 28 जुलाई तक उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आने के एक दिन बाद 20 जुलाई को सीजेआई डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है।"

पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो शीर्ष अदालत "हस्तक्षेप" करने के लिए बाध्य होगी। इसमें कहा गया था, ''हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे।''