वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत पांच अप्रैल को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई।

राजनीतिक दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि अधिकांश मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं।