कर्नाटक में भाजपा सरकार ने कथित तौर पर ओपीएस का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति जल्द ही राजस्थान आएगी, क्योंकि रेगिस्तानी राज्य ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की है।

गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के पांच-छह महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं।

ऐसे में लगता है कि बीजेपी जल्द ही इन राज्यों में भी ओपीएस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा होता है तो 13 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बन जाएगी।

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस तरह के किसी भी घटनाक्रम पर अनभिज्ञता व्यक्त की।

आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह एक नीतिगत मामला है और दिल्ली को इस पर फैसला करना है। पार्टी हमें जो लाइन देगी, हम उसका पालन करेंगे। वरिष्ठ नेता इस मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम एक आधिकारिक बयान देने में सक्षम होंगे।

इस बीच, उन्होंने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने ओपीएस को पार्टी की हार का प्रमुख कारण मानने से इंकार कर दिया। चुनाव में हार के कई कारक थे और उनमें से एक गुटबाजी थी।

कांग्रेस नेता इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ओपीएस हिमाचल में भगवा पार्टी की हार का प्रमुख कारण था, हालांकि, पूनिया ने पार्टी की हार के कई अन्य कारणों का उल्लेख किया।

इस बीच, पूनिया ने कहा कि भविष्य में इस मुद्दे को कैसे लिया जाए, इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा।