बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में 50 हजार नौकरियां देने का वादा किया था। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के क्षेत्र सहित कई शासकीय सुधार किए हैं। संघ राज्य क्षेत्र के गठन के बाद अत्यधिक पारदर्शी तरीके से बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया।

नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार में राजपत्रित/अराजपत्रित की 33,426 रिक्तियां चिन्हित की गई है, जिनमें से दिसंबर 2022 तक 25,450 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। वहीं भर्ती एजेंसियों ने 7,976 रिक्तियों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 21-01-2023 तक सरकार ने युवाओं के लिए 2,01,299 रोजगार सृजित किए गए हैं।

राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्थायी आय वाली इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्राप्त ऋण प्रदान कर विभिन्न विभागों द्वारा अनेक स्वरोजगार योजनाओं को कार्यान्वित कर बेरोजगारी को कम करने हेतु कई उपाय किए हैं। वहीं मिशन यूथ रूरल लाइवलीहुड मिशन हिमायत पीएमईजीपी, अवसर, तेजस्विनी जैसी अनेक स्व-रोजगार योजनाएं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

नित्यानंद राय ने बताया कि जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर के लिए 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बीच सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर का अनुमान 18.3 प्रतिशत था।