वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा था, ‘‘मैं आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ ही मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को सात से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूं।’’

गोयल ने कहा कि सरकार स्टार्टअप परिवेश को निरंतर समर्थन दे रही है और ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल की शुरुआत के बाद से देश ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह बजट स्टार्टअप परिवेश को निश्चित ही अच्छा-खासा समर्थन और मदद देगा जिससे कि यह आने वाले वर्षों में फल-फूल सके।’’

गोयल ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि-उद्यमी बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के लिए बेहतर विचारों को भी बढ़ावा मिलेगा।
बुधवार को बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष (एएएफ) स्थापित करेगी। समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा।