15वां भारत-ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) सोमवार को यहां आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने किया, जबकि फिलिप बार्टन स्थायी अवर सचिव, विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने ब्रिटिश पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 को अपनाने के साथ भारत और यूके एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। एफओसी ने रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। कोविड-महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध।"

दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोगों से लोगों के संबंध, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

बयान में कहा गया है, "इस बात की सराहना की गई कि 9 जनवरी को लंदन में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर युवा पेशेवर योजना को औपचारिक रूप देने वाले पत्रों का आदान-प्रदान किया गया। यह योजना 28 फरवरी को शुरू की जाएगी। दोनों पक्ष एक संतुलित और व्यापक भारत-यूके एफटीए के शीघ्र निष्कर्ष की आकांक्षा रखते हैं। यह पांचवीं और छठी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक जुड़ाव को तेज कर सकता है।"

दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें अफगानिस्तान, यूक्रेन, हिंद-प्रशांत, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं।

यूके ने 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के योगदान की सराहना की और यूएनएससी सुधारों के लिए अपना समर्थन दोहराया। इसने इस वर्ष जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं की भी सराहना की, क्योंकि यह अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है।

दोनों पक्ष राजनीतिक और वरिष्ठ आधिकारिक स्तरों पर नियमित आदान-प्रदान बनाए रखने और 2024 में लंदन में अगला एफओसी आयोजित करने पर सहमत हुए।