ईडी के एक सूत्र ने छापेमारी की पुष्टि की, लेकिन इस घटनाक्रम का कारण बताने से इनकार कर दिया। रॉय से उनकी टिप्पणियों के लिए संपर्क करने का प्रयास विफल रहा, क्योंकि उन्हें कोई भी फोन कॉल रिसीव नहीं की।

इस साल मई में राज्य सरकार द्वारा कल्याण और विकास योजनाओं की योजना और निगरानी के लिए एक समिति गठित करने के बाद रॉय विवादों के बीच में थे, क्योंकि उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। रॉय की एक विवादास्पद पृष्ठभूमि रही है।

हालांकि, बाद में तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा महत्वपूर्ण कुर्सी पर रॉय की नियुक्ति के औचित्य पर सवाल उठाने के बाद उनका नाम हटा दिया गया था।

रॉय कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में शामिल हैं।

मार्च 2018 में, उन्हें आरपी इंफोसिस्टम्स के निदेशक के रूप में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित बैंकों के एक संघ से जुड़े 515 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

पिछले साल सितंबर में, रॉय के स्वामित्व वाले एक बंगाली चैनल को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी मिली थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी (सिक्योरिटी क्लीयरेंस) से इनकार करने का हवाला दिया गया था।