कश्मीरी पंडितों ने मांग की थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उसे भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पंडितों ने उसे 1990 में उनके नरसंहार और घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

अखिल भारतीय कश्मीरी समाज के अध्यक्ष रमेश रैना ने कहा, "टेरर फंडिंग मामले में उसे एनआईए अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन देश और विस्थापित कश्मीरी पंडित अभी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने असहाय के खिलाफ आतंक के कृत्य किए हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय, जिसमें यासीन मलिक और उसके जैसे कई लोग शामिल हैं। हम अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब इस संकटग्रस्त समुदाय को न्याय दिया जाएगा।"

कश्मीरी पंडित घाटी से अल्पसंख्यकों के पलायन में यासीन मलिक और अन्य की भूमिका की जांच की मांग कर रहे हैं।

रैना ने कहा, "हम पहले ही नरसंहार के अपराधियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए एक आयोग की मांग कर चुके हैं।"

'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (जीकेपीडी) ने एनआईए अदालत के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहा कि मलिक पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

जीकेपीडी के अध्यक्ष डॉ. सुरिंदर कौल ने कहा, "यासीन मलिक और अन्य की जांच के लिए एक जांच आयोग होना चाहिए। वह आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जीवन से भाग नहीं सकता ..।"

उन्होंने कहा, "मलिक हमारे नरसंहार और जातीय सफाया का कसाई था। उसे दो आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और फिर अन्य भी हैं .. बिट्टा कराटे भी हैं .. और भी बहुत कुछ।"

आतंकवाद के कारण 1990 में लगभग सात लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और इसके लिए यासीन मलिक का जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) जिम्मेदार था।

1980 के दशक के उत्तरार्ध से मलिक के साथ जेकेएलएफ और अन्य आतंकवादी समूहों के अन्य सदस्यों पर हत्याओं, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हमले, आगजनी और लूट जैसे जघन्य अपराधों का आरोप लगता रहा है, ये सब इसलिए किया गया, ताकि हिंदुओं को घाटी से बाहर निकाला जा सके।

अखबारों ने हिंदुओं को छोड़ने या परिणाम भुगतने की धमकी देने वाले विज्ञापन छापे। कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाकर जान से मारने की धमकी दी गई।

मार्च 2019 में केंद्र ने आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत यासीन मलिक के जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया। तत्कालीन गृह सचिव राजीव गौबा ने कहा कि 1989 में जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के कारण घाटी से उनका पलायन हुआ। गौबा ने कहा, "यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों के सफाए के पीछे का मास्टरमाइंड था और उनके नरसंहार के लिए जिम्मेदार है।"

समुदाय का कहना है कि जब भारत सरकार स्वीकार करती है कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। कश्मीरी पंडित एक आयोग के गठन की मांग करते हैं जो सामूहिक पलायन में उसकी भूमिका की जांच कर सके।

पनुन कश्मीर के नेता रमेश मनवती कहते हैं, "यासीन मलिक को नृशंस हत्याओं में दोषी क्यों नहीं ठहराया गया है, जिसमें 1990 की शुरुआत में कश्मीर के रावलपोरा में चार एआईएफ अधिकारी शामिल थे। अब 32 साल हो गए हैं। यह एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है जांच एजेंसियों और हमारे देश के सामने इस्लामी आतंकवाद के खतरनाक खतरे से निपटने में आने वाली सरकारों की मंशा पर। लगभग 1,500 कश्मीरी हिंदू और सिख दशकों से व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक नरसंहारों में बेरहमी से मारे गए हैं। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए?"

राजिंदर कौल प्रेमी, जिनके पिता प्रसिद्ध कवि सर्वानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र का अपहरण कर लिया गया था, 1991 में बेरहमी से मारे गए, पूरे समुदाय के लिए न्याय की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा, "यासीन मलिक उनमें से सिर्फ एक था। न्याय में देरी हो रही है। मेरा परिवार और मेरा पूरा समुदाय न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हमारा मामला लेना चाहिए और हमें न्याय दिलाना चाहिए। हमारी दुर्दशा पर आंखें बंद नहीं की जा सकतीं। अब 30 साल हो गए हैं।"

मनवती ने कहा, "न केवल 1990 के दशक में, मलिक अब भी अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। वह हमारे अपने घरों में लौटने के खिलाफ है।"

मलिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास योजना का विरोध करता रहा है।

अप्रैल, 2015 में जब केंद्र जम्मू-कश्मीर में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए समग्र टाउनशिप बनाने पर विचार कर रहा था, तो उसने कहा कि वह इन टाउनशिप की अनुमति नहीं देगा और उनका डटकर विरोध करेगा।

लाखों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए यासीन मलिक उन कई खलनायकों में से एक है, जिस पर उनके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

मानवती और प्रेमी ने कहा, "यह दुखद है कि तीन दशक बाद भी हमारे पलायन और नरसंहार के लिए किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है।"