कांग्रेस ने अमेरिकी अखबार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक खबर को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके गैरकानूनी ढंग से जासूसी करना ‘राष्ट्रद्रोह’ है।

अमेरिकी समाचार पत्र की खबर के अनुसार, 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ‘देशद्रोह’ किया है।

इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।’’

मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राज नेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।

मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। pic.twitter.com/OnZI9KU1gp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2022

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है।’’

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार फिर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जासूसी कर रही है और आम जनता की कमाई के पैसे को जासूसी करने के लिए खर्च किया जा रहा है। पेगासस डील के खुलासे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार ने भारत के शत्रु की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ ही युद्ध के हथियारों का उपयोग क्यों किया?’’

उन्होंने कहा, ‘‘पेगासस का उपयोग गैरकानूनी जासूसी के लिए करना राष्ट्रद्रोह है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो।’’

Why did Modi Govt act like the enemies of India and use a warfare weapon against Indian citizens?

Illegal snooping using Pegasus amounts to treason. No one is above the law and we will ensure that justice is served.https://t.co/qTIqg3yNdq

— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 29, 2022

इस मामले पर ‘पीटीआई-’ ने सरकार की प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह अब स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने देश की संसद से झूठ बोला था। सरकार द्वारा देश के लोगों को ठगा गया था और नागरिकों से झूठ बोला गया था। उन्होंने कहा कि हम सदन में जिम्मेदारी तय करेंगे। साथ ही मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कह रहे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि, मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाइवेयर पेगासस से अवैध और असंवैधानिक जासूसी रैकेट की कर्ताधर्ता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल हैं! यह 'लोकतंत्र का अपहरण' और 'देशद्रोह का कृत्य' है।

सुरजेवाला ने कहा कि ये पेगासस स्पाइवेयर न केवल व्हाट्स ऐप और फोन की सुरक्षा को ब्रेक करता है, बल्कि फोन के आसपास की सभी गतिविधियों को पकड़ने के लिए सेलफोन कैमरा और माइक्रोफोन तक भी पहुंचने में सक्षम है, इसके अलावा फोन की सभी सिक्योरिटी फीचर्स को हैक कर सकता है। फोन के पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, टेक्स्ट मैसेज और लाइव वॉयस कॉल को सुनने और भेजे गए संदेश को पकड़ने में भी सक्षम है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोगों को झूठे आरोप में फंसाने के लिए नकली डाटा को भी सेलफोन में प्लांट कर सकता है।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके स्टाफ, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुमारस्वामी, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उनकी पत्नी और कर्मचारी, वर्तमान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी पत्नी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके स्टाफ, प्रवीण तोगड़िया, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व अन्य कई नेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग, सीबीआई निदेशक रहे आलोक वर्मा और उनकी पत्नी और परिवार, बीएसएफ के प्रमुख के के शर्मा, बीएसआई आईजी जगदीश मैथानी, रॉ अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी पत्नी, भारतीय सेना के अधिकारी - कर्नल मुकुल देव और कर्नल अमित कुमार पर भी पेगासस के माध्यम से नजर रखी गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया केंद्र सरकार और पेगासस स्पाइवेयर के टारगेट सूची में वकील, एक्टिविस्ट और पत्रकार भी शामिल थे।

सुरजेवाला ने कहा कि न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत सरकार ने साल 2017 में इजरायल की 'एनएसओ' ग्रुप से जासूसी साफ्टवेयर पोगासस खरीदा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साफ्टवेयर को पांच साल पहले की गई 2 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील में खरीदा गया था। इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इसमें पेगासस और मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि अभी तक न तो भारत सरकार ने ये माना है कि उसने पेगासस साफ्टवेयर इजरायल से खरीदा है, और न ही इजरायली सरकार ने माना है कि उसने भारत को ये जासूसी सिस्टम बेचा है।

भारत-इजराइल के बीच 2017 में हुए सौदे के केंद्र बिंदु थे पेगासस एवं एक मिसाइल प्रणाली: अमेरिकी मीडिया

इजराइली स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत-इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के ''केंद्र बिंदु'' थे। अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अपनी एक खबर में यह दावा किया।

पिछले साल उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब भारत सहित कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए कुछ सरकारों द्वारा कथित तौर पर एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात सामने आई थी। इसके चलते गोपनीयता संबंधी मुद्दों के लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं।

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने 'द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबरवेपन' शीर्षक वाली एक खबर में कहा कि इजराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप लगभग एक दशक से इस दावे के साथ ''अपने जासूसी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून-प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को बेच’’ रही थी कि यह जैसा काम कर सकता है, वैसा कोई और नहीं कर सकता।

खबर में जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का भी उल्लेख किया गया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी।

खबर में कहा गया है कि भारत-इजराइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे में स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली ''केंद्रबिंदु'' थे।

खबर में कहा गया है, "दशकों से, भारत ने "फलस्तीनी मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता" की नीति बरकार रखी थी और इजराइल के साथ संबंध ठंडे पड़े थे। मोदी की यात्रा विशेष रूप से सौहार्द्रपूर्ण रही थी । उनके (इजराइल के तत्कालीन) प्रधानमंत्री (बेंजामिन) नेतान्याहू के साथ एक स्थानीय समुद्र तट पर नंगे पांव टहलने के दौरान इसकी झलक दिखी थी।‘’

खबर के अनुसार “उनके पास गर्मजोशी भरी भावनाएं व्यक्त करने का कारण था। उनके देश लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार और खुफिया उपकरण सौदे पर सहमत हुए थे, जिसके केंद्रबिंदु पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली थे।‘’

खबर के अनुसार, “महीनों बाद, नेतन्याहू ने भारत की एक दुर्लभ राजकीय यात्रा की। और जून 2019 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में इजराइल का समर्थन करते हुए फलस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार करने के लिए मतदान किया। भारत ने पहली बार ऐसा किया।‘’

‘पीटीआई-’ ने न्यूयार्क टाइम्स की इस खबर पर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।