प्रारंभ में, एक जिला न्यायाधीश ने एकल बुकिंग के लिए यूरोपीय संघ के मुआवजे के नियमों की अपलिकेबिलिटी पर केंद्रित विवाद में एयरलाइन के खिलाफ एक निर्णय पारित किया था, जहां बुकिंग का केवल एक चरण - यूरोपीय संघ या यूके के अधिकार क्षेत्र में-केवल एक ही विलंबित था।

इस मामले में, यात्री की उड़ान का तीसरा चरण हीथ्रो हवाईअड्डे से देर से चला, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने गंतव्य पर अंतिम आगमन में देरी हुई।

इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील ने एयर इंडिया के पक्ष में एक पूर्ण सुनवाई के बाद कहा कि पिछले यूरोपीय न्यायालय के मामले के कानून ने एक ही बुकिंग के तहत किए गए कई चरणों की यात्रा के लिए 'एकल-इकाई' सिद्धांत की पुष्टि की।

एअर इंडिया ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस सिद्धांत को इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए, उन परिस्थितियों में जहां दावेदार की यात्रा गैर-यूके या गैर-यूरोपीय संघ के गंतव्य से शुरू हुई थी।

एयर इंडिया के सॉलिसिटर जायवाला एंड कंपनी के डेनियल पॉवेल ने कहा, "इस फैसले के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहले मामलों में से एक है जहां कोर्ट ऑफ अपील को यूरोपीय संघ के कानून को ब्रेक्सिट के बाद निर्धारित करने के लिए कहा गया है।"

"अपने निर्णय लेने के दौरान ईसीजे न्यायाधीशों की मंशा पर सुनवाई में चर्चा की गई, और कोर्ट ऑफ अपील ने ब्रेक्सिट के बाद के युग में इन सिद्धांतों की अलग-अलग व्याख्या नहीं करने का फैसला किया।"

"अगर दावेदार अपनी अपील में सफल हो जाता, तो एयरलाइंस उनके खिलाफ असंख्य दावों की उम्मीद कर सकती थी।"