रक्षा मंत्रालय ने एमबीडीए पर लगाया जुर्माना
रक्षा मंत्रालय ने राफेल विमान सौदे के तहत ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में देरी के लिए यूरोपीय मिसाइल निर्माता एमबीडीए पर 10 लाख यूरो से कम का जुर्माना लगाया है।
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फ्रांस की एयरोस्पेस जगत की बड़ी कंपनी दसॉल्ट एविएशन राफेल विमानों का निर्माण कर रही है, जबकि एमबीडीए विमान के लिए मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति करता है।
भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ऑफसेट दायित्व अनुबंध का हिस्सा थे।
सौदे के एक हिस्से के रूप में कुल अनुबंध मूल्य का 50 प्रतिशत भारत में सितंबर 2019 और सितंबर 2022 के बीच प्रत्येक वर्ष ऑफसेट के रूप में पुनर्निवेश किया जाना है।
सूत्रों ने कहा कि एमबीडीए ने अपना जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया है।
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