आयोग के सूत्रों ने कहा कि एसईसी कोलकाता पुलिस और राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद कोलकाता पुलिस द्वारा तैयार किए गए बलों की संख्या और तैनाती तंत्र से संतुष्ट है।

एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, "इस समय केंद्रीय बलों की कोई जरूरत नहीं है और मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इस बारे में बता दिया गया है।"

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बैठक, जो सोमवार को होने वाली थी, एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि वह एक योजना पर काम कर रही है, जो मंगलवार तक तैयार हो जाएगी।

इससे पहले, आयोग के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) शुभंकर सिन्हा ने कोलकाता पुलिस के साथ विस्तृत चर्चा की और चुनाव के लिए तैनाती पैटर्न के संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ दास को एक मसौदा प्रस्ताव दिया।

हालांकि धनखड़ ने चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया था, लेकिन दास राज्य सरकार के इशारे पर राज्य बलों की मदद से चुनाव कराने के इच्छुक थे।

आयोग के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसईसी को सौंपी गई योजना में कहा गया है कि कोलकाता नगर निगम के सभी 144 वार्डो में चुनाव संबंधी सुरक्षा के लिए गृह विभाग 32,000 जवानों वाले मजबूत पुलिस बल तैनात करने में सक्षम है। कोलकाता पुलिस से 26,000 और राज्य पुलिस से 6,000 जवान तैनात किए जा सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों के लिए लगभग इतनी ही संख्या में बलों का इस्तेमाल किया गया था।

आयोग को अतिरिक्त बलों और चुनाव अधिकारियों की जरूरत होगी, क्योंकि इस मतदान में बूथों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मुख्य बूथों की संख्या 4,842 होगी और अतिरिक्त या सहायक बूथों की संख्या 365 होगी। आयोग को बूथों की अतिरिक्त संख्या के प्रबंधन के लिए बलों की संख्या बढ़ाने की योजना बनानी होगी।

गृह विभाग द्वारा पेश की गई योजना से पता चलता है कि प्रत्येक बूथ में एक उप-निरीक्षक (एसआई) और एक अतिरिक्त उप-निरीक्षक (एएसआई) होगा, जिसके साथ दो सशस्त्र पुलिसकर्मी होंगे। कांस्टेबल कतारों का प्रबंधन संभाल लेंगे।

किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रत्येक नगर में एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) होगी। क्यूआरटी का प्रबंधन कोलकाता पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) द्वारा किया जाएगा। निकाय चुनावों में नागरिक स्वयंसेवकों या ग्रीन पुलिस का उपयोग नहीं किया जाएगा।

हालांकि भाजपा ने तटस्थता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों के साथ चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था, लेकिन एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राज्य बल चुनाव कराने में सक्षम है और हमें नहीं लगता कि केंद्रीय बलों की कोई जरूरत है।"