एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि खट्टर ने शाह को राज्य में अन्य जगहों पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों की स्थिति से अवगत कराया।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के विरोध के परिणामस्वरूप सिंघू और टिकरी सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से अवरुद्ध हैं।

इसमें कहा गया है कि नाकाबंदी के कारण जनता, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र और सिंघू और टिकरी सीमा के पास के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वालों को काफी परेशानी हो रही है।

आसपास के इलाकों के निवासियों की ओर से भी लगातार जाम राजमार्गों को खोलने की मांग की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद खट्टर ने मीडिया से कहा कि राजमार्गों को फिर से खोलने को लेकर बातचीत चल रही है और 20 अक्टूबर को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बनती है, तो फायदा होगा और अगर सहमति नहीं बनती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजमार्गों को फिर से खोल दिया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य ने हमेशा किसानों से उनके विरोध और आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है और केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी उम्मीद है।"

इससे पहले शनिवार को प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में खट्टर से मुलाकात की और सीमाओं को फिर से खोलने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को दिल्ली की सीमाओं को बंद करने के बाद आने वाली कठिनाइयों से भी अवगत कराया।

पिछले महीने, राज्य सरकार की एक टीम ने किसान संघ के नेताओं को सीमाओं को फिर से खोलने पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, बैठक में यूनियन नेताओं के शामिल नहीं होने के कारण बैठक बेनतीजा रही।