इस पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद संबंधित विषय पर चर्चा को संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर को पत्र लिखते हुए, मीटिंग के एजेंडे से 4 जी इंटरनेट सेवाओं के विषय को हटाने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीते मंगलवार को लोकसभा स्पीकर की ओर से सभी संसदीय कमेटियों के चेयरमैन को जारी पत्र का हवाला दिया है, जिसमें अदालतों में लंबित मामलों की चर्चा से बचने की सलाह दी गई है। निशिकांत दुबे ने कमेटी चेयरमैन शशि थरूर से कहा है, "एक सितंबर को जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं पर चर्चा के लिए कमेटी की मीटिंग आपने बुलाई है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। बावजूद इसके इस मसले पर चर्चा करना संसदीय नियमों और लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा।"

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आईटी मामलों की संसदीय स्थाई समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के चेयरमैन शशि थरूर को लिखे पत्र में तत्काल प्रभाव से संबंधित विषय को बैठक के एजेंडे से बाहर करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने अपील करते हुए कहा है कि संसदीय कमेटी की बैठकों में उन विषयों को शामिल करने से बचा जाए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों। बीजेपी सांसद ने संसद और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी से मिलकर काम करने की भी अपील की।