सरकार ने गरीबों के लिए राहत का दायरा बढ़ाया

Last Updated 09 Jul 2020 01:47:40 AM IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (file photo)

इसके अलावा उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। इसके तहत 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा।’

भविष्य निधि में राहत : कैबिनेट ने एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के दोनों के भविष्य निधि में योगदान यानी पूरा 24 फीसद योगदान सरकार अगस्त तक देगी।

साधारण बीमा कंपनियों को पूंजी : सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिए उनमें 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी। बयान के अनुसार ‘दि नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।

श्रमिकों को किराए पर मिलेंगे फ्लैट : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैटों को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराए पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की। पहले चरण में तीन लाख मजदूरों को यह सुविधा दी जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट/आवास किराए पर दिए जाएंगे।

सहारा न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली


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