साउथ ब्लॉक में करीब डेढ़ घंटा चली बैठक के बाद बाहर आए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बैठक में शामिल सभी नेता दिल्ली को कोरोना से उबारने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत थे।

गुप्ता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गृहमंत्री ने बैठक में बताया कि 20 जून तक दिल्ली सरकार रोजाना कोविड-19 की 18 हजार जांच शुरू कर देगी।

उन्होंने कहा कि नियंत्रण जोनों में घर-घर जाकर कोरोना जांच होगी। दिल्ली में 242 कंटेनमेंट जोन हैं।

शाह की अध्यक्षता में बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य शामिल हुए।

गृहमंत्री की पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर यह तीसरी बैठक है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि शाह ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चार मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जानकारी दी और इस मामले में उनके सुझाव मांगे।

भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।

दिल्ली में 41,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं और 1,300 से अधिक लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पर है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, और दिल्ली के तीन नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों के साथ बैठक की थी।

शाह ने कहा था कि दिल्ली में अगले दो दिन में जांच क्षमता दोगुनी की जाएगी और इसके बाद इसे बढ़ा कर तीन गुना किया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों में दिल्ली के निरुद्ध क्षेत्रों में हर मतदान केंद्र पर कोविड-19 की जांच शुरू की जाएगी और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट्स में घर-घर जाकर व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी के मद्देनजर मोदी सरकार ने दिल्ली को 500 रेलवे बोगियां भी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए 60 प्रतिशत बिस्तर कम दर पर उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार व जांच की दर तय करने के लिए नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है।