जयशंकर ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर आलोचना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की निंदा की है। उन्होंने कहा कि निदेशक पूर्व में भी गलत रहे हैं और कश्मीर मुद्दे से निपटने के संयुक्त राष्ट्र निकाय के पूर्व के रिकॉर्ड को भी देखा जाना चाहिए।

इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में सीएए के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस कानून के जरिए बेवतन लोगों की संख्या घटाने की कोशिश की है। इसकी सराहना होनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने इसे इस तरीके से किया कि हम इसे खुद के लिए बड़ी समस्या न बना दें।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘हर कोई जब नागरिकता को देखता है तो इसका एक संदर्भ और मानक होते हैं। मुझे एक भी ऐसा देश दिखाएं जो कहता हो कि वि के हर व्यक्ति का उसके यहां स्वागत है। कोई ऐसा नहीं कहता।’’

विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर होना भारत के कारोबार के हित में है।

कश्मीर मुद्दे पर यूएनएचआरसी निदेशक के भारत के साथ सहमत न होने पर जयशंकर ने कहा, ‘‘यूएनएचआरसी निदेशक पूर्व में भी गलत रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यूएनएचआरसी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से पल्ला झाड़ रहा है जैसे की उसका पड़ोसी देश से कोई लेना-देना नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करें कि उनका कहां से संबंध है; यूएनएचआरसी के कश्मीर मुद्दे से निपटने के पूर्व के रिकॉर्ड पर भी गौर करें।’’