सूत्रों ने बताया कि सचिवों को लिखे पत्र में गौबा ने उनसे इस संबंध में सभी मंत्रालयों से जरूरी सूचना एकत्र करने के लिए शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं हों।
कैबिनेट सचिव के पत्र के अनुसार सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना के तहत सरकार एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करेगी, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय अवस्थित होंगे। एक अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कार्यालयों के किराए के रूप में सरकार को प्रति वर्ष करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों से जरूरतों की सूची, उनसे कार्यालयों से जुड़े स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की जानकारी मांगी है। उन्होंने मंत्रालयों के सचिवों से 15 जनवरी तक ब्योरा देने को कहा है। गौबा ने पत्र में कहा कि ऐसा ब्योरा शहरी विकास मंत्रालय को स्थान एवं आवास संबंधी कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा।

सेंट्रल विस्टा के लिए ब्लू प्रिंट तैयार
नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिल्ली में सत्ता गलियारे के केंद्र में सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत कृषि भवन, शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपति आवास, निर्माण भवन जैसी कई इमारतों को तोड़ा जा सकता है।
सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास योजना के तहत संसद के वर्तमान भवन के बगल में त्रिकोणीय नए संसद भवन का निर्माण किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रालयों के लिए साझा केंद्रीय सचिवालय बनाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के राजपथ के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। समझा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के समीप ही उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास को हस्तांतरित किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि 2022 का गणतंत्र दिवस परेड आधुनिक रूप से सुसज्जित राजपथ पर होगा। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने अगले महीने प्रत्येक परियोजना के लिए निविदा जारी करने की योजना बनाई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार सम्पूर्ण सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास पर 12,879 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी।