सीडब्ल्यूसी की बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) व जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जामिया) में हुई हिंसा के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है।

पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में आगामी एक फरवरी को केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी बातचीत होने की संभावना है।

पार्टी ने जेएनयू हिंसा के दौरान दक्षिणपंथी एबीवीपी के साथ कथित सांठगांठ के लिए कुलपति और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की है।

सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को पार्टी ने समर्थन देना जारी रखने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि वह प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्र संगठनों के साथ वह दृढ़ता के साथ खड़ी है।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस देश में चल रही 'अशांति' और इन मुद्दों पर एक विस्तृत योजना को लेकर एक बयान जारी कर सकती है।

सूत्रों ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों के एनपीआर के वर्तमान प्रारूप का औपचारिक रूप से विरोध करने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर निर्भर करेगा।

आधिकारिक रूप से शुक्रवार को लागू किए गए सीएए के साथ पार्टी एनपीआर पर औपचारिक रणनीति बनाने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकती है