केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने यहां बताया कि ग्रुप बी के आयकर अधिकारी (आईटीओ) स्तर के 21 अधिकारियों को जनहित में मौलिक नियम 56 (जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और अन्य आरोप तथा सीबीआई द्वारा पकड़े जाने के मामले चल रहे हैं। इनको मिलाकर अब तक कुल 85 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है जिसमें से 64 वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं। उनमें से 12 आयकर विभाग के अधिकारी हैं।

जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनमें राजमुंदरी में पदस्थ सीएच राजाश्री, विशाखापत्तनम में पदस्थ बी श्रीनिवास राव, हैदराबाद में पदस्थ जी वेंकटेर राव, विशाखापत्तनम में पदस्थ पी वेंकटेर राव, श्रीमती लक्ष्मी नीरज, हजारीबाग में पदस्थ विनोद कुमार पाल, हजारीबाग में ही पदस्थ तरुण राय , मुंबई में पदस्थ सुश्री प्रीत बाबुकुट्टन, मुंबई में पदस्थ विजय कुमार कोहाड़, मुंबई में पदस्थ टीवी मोहन, ढाणो में पदस्थ अनिल मल्लेल,ढाणे में ही पदस्थ माधवी चव्हाण, आईटीओ मुख्यालय में  पदस्थ एमडी जगदाले, राजकोट में पदस्थ राजेन्द्र सिंघल, गुजरारत में पदस्थ जे बी सिंह, जोधपुर में पदस्थ आर के बोथरा, जोधपुर में ही पदस्थ आर एस सिसोदिया, सवाई माधोपुर में पदस्थ केएल मीना, बीकानेर में पदस्थ  एनके फुलवरिया, उज्जैन में पदस्थ अजय विरेह और भोपाल में पदस्थ आर सी गुप्ता शामिल हैं।