गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि इसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के दायरे में लाना जरूरी था, इसीलिए सरकार को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से जन्म नहीं लेता। जो उसका अपप्रचार करता है, वह भी आतंकवादी है।

शाह ने आस्त किया, ‘‘इसमें बहुत सारी सावधानी बरती गई है कि इसका दुरुपयोग न हो। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए है। समय आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वालों को आतंकवादी घोषित किया जाए।’’ इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को संसद की स्थायी समिति और संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। उनकी मांग नहीं माने जाने पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया, जबकि शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्य ‘वोट बैंक नाराज न हो इस भय से’ सदन से बाहर जा रहे हैं।

कैसे पारित हुआ विधेयक
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक पर विचार का विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। मतदान से पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। मतदान पर्चियों से हुए मतदान में आठ के मुकाबले 287 मतों से विधेयक पर विचार की अनुमति मिल गई। इसके बाद विपक्ष के सभी संशोधन भी सदन में खारिज हो गए।

ओवैसी द्वारा पेश संशोधनों पर तीन बार मतदान हुआ, हालांकि अध्यक्ष ने इन तीनों मौकों पर पर्चियों की बजाय संशोधनों का समर्थन तथा विरोध करने वालों से बारी-बारी से उनकी जगहों पर खड़े होने के लिए कहकर मतदान कराया। पहली दो बार में संशोधनों के पक्ष में आठ तथा विरोध में 288 मत पड़े, जबकि तीसरी बार में संशोधनों पक्ष में सात और विरोध में 288 मत पड़े।